भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दशकों पुराने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या भूमि विवाद मामले में सर्वसम्मति से लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि विवादित भूमि को मंदिर बनाने के लिए दी जाए और अलग से पा
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सुप्रीम कोर्ट के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में फैसले से कुछ दिन पूर्व फैजाबाद जिला प्रशासन ने अयोध्या शहर में सार्वजनिक सभाओं पर और सार्वजनिक स्थानों पर एक जुट होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।अपने आदेश में अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान ड्रोन के उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
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बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी उत्तर प्रदेश ने कहा है कि अगर सरकार राम मंदिर निर्माण से संबंधित अध्यादेश जारी करने जैसी कोई कार्रवाई करती है तो कमेटी उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले का हल खोजने के लिए शुक्रवार को मध्यस्थता करने का आदेश दिया।
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कोर्ट से अनुमति मांगी है, जो 67 एकड़ जमीन में से राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के लिए 2.67 एकड़ विवादित जमीन अधिकृत की गयी थी उसे उनके असली मालिकों को वापस की जाए।
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सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने जनवरी के पहले सप्ताह में अयोध्या भूमि विवाद मामले को उचित बेंच से पहले मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए पोस्ट किया है।
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